Assistant General Counsel
Vermont Department of Financial Regulation
Assistant General Counsel (Exempt position – Montpelier – Remote and Hybrid work arrangements available
The Department of Financial Regulation, which regulates insurance, banking, captive insurance, and securities, seeks to hire an Assistant General Counsel. The Assistant General Counsel will work within the Department’s ten-member General Counsel Division to provide legal services to the Department. Assignments may include (1) legal counsel and regulatory support to the Commissioner, Deputy Commissioners, and Department staff, (2) drafting legislation, administrative rules, and bulletins, and (3) representing the Department in administrative proceedings. Experience in the areas of banking, insurance, securities, and administrative law is desirable but not required.
Candidates must be admitted to the Vermont Bar or eligible for admission without examination. Excellent benefits package and working environment. Remote work arrangements are available. Compensation is based on the State of Vermont Attorney Pay Plan.
The application deadline is July 21, 2024. Resumes will not be accepted via email. You must apply online to be considered at Assistant General Counsel – Financial Regulation – EXEMPT Job Details | State of Vermont
If you would like more information about this position, please contact Cynthia.Davis@vermont.gov
The State of Vermont celebrates diversity, and is committed to providing an environment of mutual respect and meaningful inclusion that represents a variety of backgrounds, perspectives, and skills. The State does not discriminate in employment on the basis of race, color, religion or belief, national, social or ethnic origin, sex (including pregnancy), age, physical, mental or sensory disability, HIV Status, sexual orientation, gender identity and/or expression, marital, civil union or domestic partnership status, past or present military service, membership in an employee organization, family medical history or genetic information, or family or parental status. The State’s employment decisions are merit-based. Retaliatory adverse employment actions by the State are forbidden.